एक वर्षमा असुरक्षित गर्भपतनका कारण करिव ४७ हजार महिलाहरुको मृत्यु

असोज १३ नेपालमा गर्भपतन सम्वन्धी कानुनी व्यवस्था भएको २०६९ असोज १० मा एक दशक पुगेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा महिलाको प्रजनन् अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरिएको छ ।

देशका सबै नागरिकको आधारभूत मानवअधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्ने राज्यको दायित्व भएकाले पनि महिलाहरुको आधारभुत अधिकार मानिएको सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी अधिकारको संरक्षणको दायित्व राज्यले पुरा गर्न नसकेकोमा सरोकारवालाहरुले वताएका छन् । नेपालमा अधिकांश माहिललाई सुरक्षित गर्भपतनबारे जानकारी नहुँदा परम्परागत विधि अपनाएर गर्भपतन गराउँदा धरै महिलाको ज्यान गरेको एक अध्यनले देखाएको छ

नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०११ का अनुसार अझैसम्म पनि करिब ६२ प्रतिशत महिलालाई सुरक्षित गर्भपतनको बारेमा थाहा छैन। नेपालमा असुरक्षित गर्भपतनका कारण ज्यान गुमाउने महिलाको कुनै तथ्याकं उपलव्ध रहेको छैन । नेपाल सरकारले सुरक्षित गर्भपनतको पहुँच सबै महिलामा पुराउन नसकेको र सरकारले ल्याएको नीति प्रभावकारी हुन नसकेको सरोकारवालाहरुको भनाई रहेको छ । गत वर्ष करिव एक लाख महिलाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएको सुनौलो परिवार नेपाल मेरी स्टोप्सका क्षेत्रीय प्रवन्धक गणेश पोखरेलले वताएका छन् । “असुरक्षित गर्भपतनका कारण संक्रमण, जोखिम र मृत्यु भोग्ने महिलाको संख्या पनि ठुलो छ ।” उनले भनाई रहेको छ ।