राष्ट्र बैंक र पिपुल्स बैंक अफ चाइनका कर्मचारी साटासाट गर्न आग्रह
चीन सरकारले आफ्नो ऋणपत्रमा लगानी गर्न नेपाललाई अनुमति दिएको छ । नेपाल सरकारको अनुरोधमा चीनले अहिलेलाई २० करोड अमेरिकी डलरसम्म लगानी गर्न अनुमति दिएको हो । चीनको सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्नको लागि एजेन्सीको काम गरिदिन नेपालको केन्द्रीय बैंकले चीनको केन्द्रीय बैंक पिपुल्स बैंक अफ चाइनासँग शुक्रबार सम्झौता गरेको छ ।
चीनले सरकारी ऋण पत्र किन्न पाउने गरी १९ वटा मुलुकसँग यस्तो सम्झौता गरेको छ । विभिन्न देशका सरकारले चीनको ऋणपत्रमा बढीभन्दा बढी लगानी गर्न चाहने हुँदा चीन सरकारले प्रायः सबैलाई अधिकतम सीमा लगाएको छ । नेेपाललाई अहिले सीमा लगाए पनि छिमेकी मुलुक भएको आधारमा भविष्यमा सीमा हटाउन सक्ने संकेत चीनले दिएको छ ।
नेपालले विदेशी सरकारको ऋणपत्रमा लगानी गर्नको लागि यसअघि भारतसँग सम्झौता गरेको छ । भारतको केन्द्रीय बैंकमा नेपाल राष्ट्र बैंकको खाता पहिलेदेखि नै रहेकोमा डेढ वर्षअघि ऋणपत्रमा लगानी गर्न सक्ने गरी सम्झौता भएको थियो । चीनको केन्द्रीय बैंकमा भने राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक खाता खालेको छ ।
राष्ट्र बैंकले चीनको केन्द्रीय बैंकमा रहेको आप\mनो खातामा रकम जम्मा गर्ने र चीनको केन्द्रीय बैंकले त्यहाँ सरकारले जारी गरेको ऋणपत्र किनिदिने गरी एजेन्सी सम्झौता भएको छ । चीन सरकारले ऋणपत्रमा करिब ५ प्रतिशत ब्याज दिने गरेको छ । नेपालको आग्रहअनुसार पिपुल्स बैंकले नेपालको खाताबाट ऋणपत्रमा लगानी गरिदिने छ । त्यसबापत उसले आप\mनो कमिसन कटाएर नेपालको खातामा ऋणको ब्याज जम्मा गरिदिन्छ । ऋणपत्र नकिनी निक्षेप मात्र गरेको रकममा भने न्यून ब्याज प्राप्त हुनेछ ।
राष्ट्र बैंकले आफूसँग रहेको विदेशी मुद्रा विभिन्न देशका बैंकमा निक्षेप गर्दछ । अमेरिकी डलरमा गरिने निक्षेपमा १ प्रतिशतभन्दा कम ब्याज प्राप्त हुने गरेको छ । राष्ट्र बैंकले भारु, अष्ट्रेलियन डलर, पाउण्ड, क्यानेडियन डलरलगायतका मुद्रा पनि निक्षेप गर्ने गरेको छ । चिनियाँ युआनलगायत केही मुद्रा भने राष्ट्र बैंकले आप\mनै कार्यालयमा प्रतिफल नआउने गरी राख्ने गरेको छ ।
चीनसँग भएको सम्झौताअनुसार, युआनको संचित उल्लेख्य भएमा ५ प्रतिशत ब्याज आउने गरी लगानी गर्न सकिने भएको छ । साथै डलरले युआन किनेर पनि चीनमा लगानी गर्ने राष्ट्र बैंकको योजना छ । राष्ट्र बैंकले नेपाली मुद्रालाई चीनको बैंकले पनि स्वीकार गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
सम्झौतामा राष्ट्र बैंकका तर्फबाट डेपुटी गभर्नर गोपालप्रसाद काफ्ले र पिपुल्स बैंक अफ चाइनाका तर्फबाट डेपुटी गभर्नर हु जियाओ लियानले हस्ताक्षरमा गर्नुभयो । राष्ट्र बैंकले आˆनो विदेशी विनिमय सञ्चितिको लगानीलाई क्रमशः विविधीकरण गर्दै लैजाने रणनीतिअनुरूप उक्त सम्झौता गरिएको र यसबाट नेपालको प्रमुख व्यापारिक साझेदार मुलुक चीनसँगको व्यापार भुक्तानी प्रणालीलाई सहज बनाउन सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
हस्ताक्षर समारोहअघि पिपुल्स बैंक अफ चाइनाका डेपुटी गभर्नर हु जियाओ लियान र राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. युवराज खतिवडाबीच भेटवार्ता भएको थियो । दुई देशबीच बैंकिङ्ग सेवा विस्तार गर्न केन्द्रीय बैंकले सहजीकरण गर्न सक्ने विषयमा छलफल भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । चिनियाँ मुद्रामा गरिने लगानीबाट प्राप्त प्रतिफलमा कर छुटको व्यवस्थाका लागि नेपालले आग्रह गरेको छ ।
साथै दुई केन्द्रीय बैंकका मानव संशाधनको दक्षता अभिवृद्धिका लागि तालिम, कर्मचारी साटासाटसम्बन्धी सहकार्यका लागि समेत गभर्नर खतिवडाले आग्रह गर्नु भएको थियो । हाल नेपालका व्यापारीहरुले चीनबाट सामान आयात गर्दा र त्यहाँ निर्यात गर्दा रकम भुक्तानी गर्न समस्या रहेको विषयमा पनि सो अवसरमा छलफल भएको थियो । औपचारिक व्यापारका लागि बैंकिङ्ग क्षेत्रबाट भुक्तानी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक पहल गर्ने कुराकानी भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
चीन सरकारले आफ्नो ऋणपत्रमा लगानी गर्न नेपाललाई अनुमति दिएको छ । नेपाल सरकारको अनुरोधमा चीनले अहिलेलाई २० करोड अमेरिकी डलरसम्म लगानी गर्न अनुमति दिएको हो । चीनको सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्नको लागि एजेन्सीको काम गरिदिन नेपालको केन्द्रीय बैंकले चीनको केन्द्रीय बैंक पिपुल्स बैंक अफ चाइनासँग शुक्रबार सम्झौता गरेको छ ।
चीनले सरकारी ऋण पत्र किन्न पाउने गरी १९ वटा मुलुकसँग यस्तो सम्झौता गरेको छ । विभिन्न देशका सरकारले चीनको ऋणपत्रमा बढीभन्दा बढी लगानी गर्न चाहने हुँदा चीन सरकारले प्रायः सबैलाई अधिकतम सीमा लगाएको छ । नेेपाललाई अहिले सीमा लगाए पनि छिमेकी मुलुक भएको आधारमा भविष्यमा सीमा हटाउन सक्ने संकेत चीनले दिएको छ ।
नेपालले विदेशी सरकारको ऋणपत्रमा लगानी गर्नको लागि यसअघि भारतसँग सम्झौता गरेको छ । भारतको केन्द्रीय बैंकमा नेपाल राष्ट्र बैंकको खाता पहिलेदेखि नै रहेकोमा डेढ वर्षअघि ऋणपत्रमा लगानी गर्न सक्ने गरी सम्झौता भएको थियो । चीनको केन्द्रीय बैंकमा भने राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक खाता खालेको छ ।
राष्ट्र बैंकले चीनको केन्द्रीय बैंकमा रहेको आप\mनो खातामा रकम जम्मा गर्ने र चीनको केन्द्रीय बैंकले त्यहाँ सरकारले जारी गरेको ऋणपत्र किनिदिने गरी एजेन्सी सम्झौता भएको छ । चीन सरकारले ऋणपत्रमा करिब ५ प्रतिशत ब्याज दिने गरेको छ । नेपालको आग्रहअनुसार पिपुल्स बैंकले नेपालको खाताबाट ऋणपत्रमा लगानी गरिदिने छ । त्यसबापत उसले आप\mनो कमिसन कटाएर नेपालको खातामा ऋणको ब्याज जम्मा गरिदिन्छ । ऋणपत्र नकिनी निक्षेप मात्र गरेको रकममा भने न्यून ब्याज प्राप्त हुनेछ ।
राष्ट्र बैंकले आफूसँग रहेको विदेशी मुद्रा विभिन्न देशका बैंकमा निक्षेप गर्दछ । अमेरिकी डलरमा गरिने निक्षेपमा १ प्रतिशतभन्दा कम ब्याज प्राप्त हुने गरेको छ । राष्ट्र बैंकले भारु, अष्ट्रेलियन डलर, पाउण्ड, क्यानेडियन डलरलगायतका मुद्रा पनि निक्षेप गर्ने गरेको छ । चिनियाँ युआनलगायत केही मुद्रा भने राष्ट्र बैंकले आप\mनै कार्यालयमा प्रतिफल नआउने गरी राख्ने गरेको छ ।
चीनसँग भएको सम्झौताअनुसार, युआनको संचित उल्लेख्य भएमा ५ प्रतिशत ब्याज आउने गरी लगानी गर्न सकिने भएको छ । साथै डलरले युआन किनेर पनि चीनमा लगानी गर्ने राष्ट्र बैंकको योजना छ । राष्ट्र बैंकले नेपाली मुद्रालाई चीनको बैंकले पनि स्वीकार गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
सम्झौतामा राष्ट्र बैंकका तर्फबाट डेपुटी गभर्नर गोपालप्रसाद काफ्ले र पिपुल्स बैंक अफ चाइनाका तर्फबाट डेपुटी गभर्नर हु जियाओ लियानले हस्ताक्षरमा गर्नुभयो । राष्ट्र बैंकले आˆनो विदेशी विनिमय सञ्चितिको लगानीलाई क्रमशः विविधीकरण गर्दै लैजाने रणनीतिअनुरूप उक्त सम्झौता गरिएको र यसबाट नेपालको प्रमुख व्यापारिक साझेदार मुलुक चीनसँगको व्यापार भुक्तानी प्रणालीलाई सहज बनाउन सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
हस्ताक्षर समारोहअघि पिपुल्स बैंक अफ चाइनाका डेपुटी गभर्नर हु जियाओ लियान र राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. युवराज खतिवडाबीच भेटवार्ता भएको थियो । दुई देशबीच बैंकिङ्ग सेवा विस्तार गर्न केन्द्रीय बैंकले सहजीकरण गर्न सक्ने विषयमा छलफल भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । चिनियाँ मुद्रामा गरिने लगानीबाट प्राप्त प्रतिफलमा कर छुटको व्यवस्थाका लागि नेपालले आग्रह गरेको छ ।
साथै दुई केन्द्रीय बैंकका मानव संशाधनको दक्षता अभिवृद्धिका लागि तालिम, कर्मचारी साटासाटसम्बन्धी सहकार्यका लागि समेत गभर्नर खतिवडाले आग्रह गर्नु भएको थियो । हाल नेपालका व्यापारीहरुले चीनबाट सामान आयात गर्दा र त्यहाँ निर्यात गर्दा रकम भुक्तानी गर्न समस्या रहेको विषयमा पनि सो अवसरमा छलफल भएको थियो । औपचारिक व्यापारका लागि बैंकिङ्ग क्षेत्रबाट भुक्तानी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक पहल गर्ने कुराकानी भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।