अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले प्राथमिकताको नम्बर एकमा परेका कार्यक्रमहरु साउन दोस्रो हप्ताभित्र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृत गराउन सवै मन्त्रालयका सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७०–७१ बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयका सचिवहरुलाई निर्देशन दिँदै मन्त्री कोइरालाले दुई र तीनका प्राथमिकता योजना एक हप्ताभित्र स्वीकृत गर्न आग्रह गरे ।
यसका लागि योजना आयोगमा दर्ता भएको तीन दिनभित्र प्रक्रियागत कारवाही टुंगो लगाउने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिंदै मन्त्री कोइरालाले काम भए नभएको अर्थ मन्त्रालयले अनुगमन गर्ने बताए ।
“हरेक वर्ष पूँजीगत खर्च वृद्धि ठूलो चुनौतीका रुपमा देखिएको छ, यसपटक समयमै खर्च होस् र गुणात्मक काम होस् भन्नका लागि वैशाख महिनापछि कार्यक्रम संशोधन गर्न नपाइने व्यवस्था मिलाइएको छ ।” मन्त्री कोइरालाले भने, “अनुगमनको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउनु होला । अनुगमनको नतिजाका आधारमा निकासा भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइएको छ ।”
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रविन्द्रकुमार शाक्यले कागजमा सुन्दर योजना बनाउने तर कार्यान्वयनमा असफल हुने आलोचनाबाट बच्न सतर्क हुनुपर्ने बताए । उनले यसका लागि नियमनकारी निकायको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले ऐन कानुनमा रहेर पारदर्शी ढंगमा विकास आयोजना अघि बढाउन मन्त्रालयहरुलाई आग्रह गरे ।
सवारी साधन किन्न अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृत चाहिने यसअघिको कानुनलाई संशोधन गरी २० लाखसम्मको गाडी किन्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाईनै अख्तियारी दिएको बताए ।
आर्थिक वर्ष २०७०–७१ बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयका सचिवहरुलाई निर्देशन दिँदै मन्त्री कोइरालाले दुई र तीनका प्राथमिकता योजना एक हप्ताभित्र स्वीकृत गर्न आग्रह गरे ।
यसका लागि योजना आयोगमा दर्ता भएको तीन दिनभित्र प्रक्रियागत कारवाही टुंगो लगाउने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिंदै मन्त्री कोइरालाले काम भए नभएको अर्थ मन्त्रालयले अनुगमन गर्ने बताए ।
“हरेक वर्ष पूँजीगत खर्च वृद्धि ठूलो चुनौतीका रुपमा देखिएको छ, यसपटक समयमै खर्च होस् र गुणात्मक काम होस् भन्नका लागि वैशाख महिनापछि कार्यक्रम संशोधन गर्न नपाइने व्यवस्था मिलाइएको छ ।” मन्त्री कोइरालाले भने, “अनुगमनको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउनु होला । अनुगमनको नतिजाका आधारमा निकासा भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइएको छ ।”
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रविन्द्रकुमार शाक्यले कागजमा सुन्दर योजना बनाउने तर कार्यान्वयनमा असफल हुने आलोचनाबाट बच्न सतर्क हुनुपर्ने बताए । उनले यसका लागि नियमनकारी निकायको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले ऐन कानुनमा रहेर पारदर्शी ढंगमा विकास आयोजना अघि बढाउन मन्त्रालयहरुलाई आग्रह गरे ।
सवारी साधन किन्न अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृत चाहिने यसअघिको कानुनलाई संशोधन गरी २० लाखसम्मको गाडी किन्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाईनै अख्तियारी दिएको बताए ।